सङ्गठित अपराध अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम
काठमाडौं,
चैत २६- हालै प्रमाणीकरण भएको सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९ का
कतिपय प्रावधानले फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तको अधिकारलाई निस्तेज
तुल्याएकाले त्यस्ता प्रावधान हालः कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आज अदालतले
अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले जारी गरेको सो आदेशमा ती दफा अभियुक्तको मानवअधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले वैशाख २४ गते हुने अन्तिम सुनवाइका लागि कारणसहित उपस्थित हुन विपक्षी राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष र कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रीका नाममा सो आदेश जारी गरेको हो।
सो अध्यादेशको दफा ३३ मा प्रमाणका सम्बन्धमा सो अध्यादेशको व्यवस्था लागू हुने, दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको कारण श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत् उपस्थित गराउन सकिने, दफा ३५ मा सुराकी, उजरीकर्तालगायतको श्रव्यदृश्य संवाद वा डोरमार्फत् बुझ्न सकिने र दफा ३७ मा अभियुक्तले सुराकी र उजुरीकर्तालगायतसँग जिरह गर्न नपाउने जस्ता व्यवस्था अन्तरिम संविधान एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल भएकाले बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले चैत १५ गते सो निवेदन दर्ता गराएङ्का थिए।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गत फागुन ४ गते सो अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको थियो। रासस
न्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले जारी गरेको सो आदेशमा ती दफा अभियुक्तको मानवअधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले वैशाख २४ गते हुने अन्तिम सुनवाइका लागि कारणसहित उपस्थित हुन विपक्षी राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष र कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रीका नाममा सो आदेश जारी गरेको हो।
सो अध्यादेशको दफा ३३ मा प्रमाणका सम्बन्धमा सो अध्यादेशको व्यवस्था लागू हुने, दफा ३४ मा अभियुक्तको सुरक्षाको कारण श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत् उपस्थित गराउन सकिने, दफा ३५ मा सुराकी, उजरीकर्तालगायतको श्रव्यदृश्य संवाद वा डोरमार्फत् बुझ्न सकिने र दफा ३७ मा अभियुक्तले सुराकी र उजुरीकर्तालगायतसँग जिरह गर्न नपाउने जस्ता व्यवस्था अन्तरिम संविधान एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल भएकाले बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले चैत १५ गते सो निवेदन दर्ता गराएङ्का थिए।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गत फागुन ४ गते सो अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको थियो। रासस
How about this Article
No comments: