आदिवासी जनजातिले आन्दोलन गरे प्रचण्डले साथ दिने समानुपातिकको संख्या बढाउन एमाओवादी र जनजाति नेता सहमत

३१ असार, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिशत घटाउने निर्णयविरुद्ध जनजातिले सडक आन्दोलन गरे आफूले साथ दिने बताउनुभएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको टोलीले सोमबार समानुपातिको सीटसंख्या घटाउने निर्णय खारेजीलगायतको माग राख्दै प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

‘यो मागलाई लिएर तपाईहरु सडक संघर्षमा उत्रे पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौं’ प्रचण्डले भन्नुभयो-’जनजातिका मागका विषयमा मुख्य चार राजनीतिक दलहरुसंग पनि छलफल गर्नेछु ।’ महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’हाम्रो मागप्रति उहाँको पनि समर्थन छ । अरुसँग पनि कुरा राख्नुुस्, तपाईहरुको माग सुनुवाइ भएन भने आन्दोलन गर्दा त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ भन्नुभयो ।’

समानुपातिकतर्फको सीट संख्यालाई ३ सय ३५ बाट झारेर प्रत्यक्षसरह २ सय ४० बनाउने गरी प्रमुख चार दलबीच फाुगन ३० गते भएको ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंमले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

चारदलीय सहमतिअनुसार अब आउने संविधानसभाको कूल सदस्य संख्या ४ सय ९१ हुनेछ, जसमा समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ समान २४०/२४० र ११ जना मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने प्रावधान छ ।

आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई साथ दिने प्रचण्डको यो वचन पहिलो भने होइन । यसअघि पनि संविधानसभा विघटन हुनुपूर्व दलहरुबीच ११ प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भएलगतै प्रचण्डले जनजाति नेताहरुसँग आफूले बाध्यात्मक अवस्थामा सहमति गर्नुपरेको भन्दै आन्दोलन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसलगतै जनजाति नेताहरुले आन्दोलन थालेका थिए भने मधेसी दलहरुले पनि ११ प्रदेश नमान्ने बताएपछि सहमति तुहिएको थियो ।

माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार भएको भेटमा सरकार र ठूला राजनीतिक दलले गरेको निर्णयले संविधानसभामा आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्ग, पिछडावर्ग, महिला र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व घट्ने भन्दै जनजाति नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए । ‘यस विषयमा पटक-पटक सरकार र राजनीतिक दलहरुसंग कुरा गर्‍यौं, तर हाम्रो मागको सुनुवाइ भएको छैन-’जनजाति महासंघका अध्यक्ष कुमालले बताउनुभयो ।

प्रचण्डलाई पाँचबुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जनजाति नेताहरुले संविधानसभामा न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । आदवासी जनजाति महासंघले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई ज्ञापनपत्रको बुझाएको छ भने कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई छिट्टै बुझाइने कुमालले जानकारी दिनुभयो ।