सबस्टेशन निर्माण नहुँदा आयोजना संचालनमा ढिलाई

कालीगण्डकी, म्याग्दी र राहुघाट म्याग्दीका मुख्य नदी हुन् । यी र यसका सहायक खोलानालाबाट अहिलेसम्म पक्ता लागेर दर्ता भए अनुसार १२ सय ३४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने संभावना छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले २९ वटा आयोजनाहरुबाट कुल १२ सय २४ मेगावाट क्षमताको विद्यूत उत्पादन हुने आयोजनाहरु दर्ता भईसकेका छन् । जिल्लामा अहिले ३२ मेगावाटको राहुघाट, ४२ मेगावाटको मिरिस्त्रीखोला र ४ मेगावाटको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण चरणमा छ ।  तर जिल्लामा जति जलविद्युतको सम्भावना छ , त्यती नै मात्रामा आयोजनाहरुले निर्माण प्रकृया सुरु गर्न सकेका छैनन् । विद्युत विकास विभागबाट जिविसलाई वोदार्थको रुपमा आएका रेकर्डहरुको आधारमा २९ वटा आयोजनाबाट १२ सय ३४ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुने देखीएपछी अधिकाँश आयोजनाहरुले गरेका कामहरुको बारेमा भने जानकारी नहुने गरेको जिविसका सामाजीक विकास अधिकृत हरिकृष्ण आचार्यले बताए । जिल्लामा खोला दर्ता गरि बसेकाहरुले काम सुरु नगर्नुको मुख्य कारण अहिले विद्युत उत्पादन भएमा राट्रिय प्रशारण लाईनमा जोड्ने सब स्टेशन निर्माणामा ढिलाई हुनु हो ।  मिरिष्ती खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रतिनिधि खडक गिरि पनी सवस्टेशन निर्माणमा ढिलाई भएकै कारण जलविद्युत आयोजनाहरु चाँडो सुरु नभएको बताउँछन् । उनले दानामा निर्माण हुने भनिएको सवस्टेशन समयमै निर्माण भएमा उत्तरी क्षेत्रमा रहेका धेरै जलविद्युत आयोजना अगाडी बढ्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
 कालीगण्डकी करिडोर अन्र्तगत म्याग्दीको दाना–७ मा निर्माण हुने २२० के.भी विद्युत प्रशारण लाईनको सवस्टेशन निर्माणमा जग्गा विबाद देखिएपछी अहिले सवस्टेशन निर्माणमा ढिलाई भईरहेको छ । एकसय रोपनी जग्गा मध्ये ५७ रोपनी सार्वजनिक जग्गा पुस्तौँ देखि आफुहरुले भोगचलन गर्दै आएको भन्दै स्थानीयले उचित मुआब्जाको दाबी गरेपछि सवस्टेशन निर्माणको बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् । जग्गा विवाद भएर निर्माण प्रकृया प्रभावित बनेपछी हालै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक लोकदर्शन रेग्मीको नेतृत्वमा आएको क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुखहरु सहीत प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीसहितको टोलीले सोमबार जग्गाधनीहरुसँग छलफल गरी विवाद समाधानको प्रयास गरेको छ ।
।  टोलीले स्थानियबासी संग छलफल गरि समस्या समाधानको लागी स्थानिय स्तरमा सरोकार समिति गठन गरि विवाद समाधान गरि निर्माण प्रकृयालाई अगाडी बढाउने तयारी गरेको छ । उचित मुआब्जा दिलाएमा स्थानीयवासीले सवस्टेशन निर्माणमा अवरोध नगर्ने सहमति समेत जनाईसको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । आगामी वि.स २०७४ सालभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना जारी गरेपछि स्थानीयले मुआब्जाको दाबी सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पेश गरेका थिए । विवाद समाधानको लागी पहिलो चरणमा गृह मन्त्रालयमा समेत छलफल गरेर, विद्युत प्राधिकरण र सरोकारवालाहरुविच छलफल भईसकेकाले सरोकार समितिको रिपोर्टको आधारमा दिन सक्ने र मिल्न सक्ने सम्मको क्षतीपुर्ती दिएर प्रभावित कामलाई अगाडी बढाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्र वहादुर कार्कीले बताए ।  म्याग्दीको नारच्याङ गाविसमा निर्माणधिन ४२ मेगावाट क्षमताको मिरिष्टीखोला, ४ मेगावाटको घलेम्दीखोला, ६५ मेगावाटको अपर कालीगण्डकी र ८.३ मेगावाटको घारखोला लगायत छिमेकी जिल्ला मुस्ताङ्गमा निर्माण हुने अन्य जलविद्युत आयोजनालाई लक्षित गर्दै सरकारले सवस्टेशन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको हो  ।